香港区议会选举民主派大胜 林郑月娥称会“认真反思”

截至今天中午12时45分，452个选区点票完毕，全部结果出炉。被视为泛民主派的候选人取得超过385席，是香港主权移交以来最多。建制派取得59席，相比上次区选的292席大幅缩水。

许多泛民主派当选人认为，结果反映香港市民强烈要求政府答应近月示威浪潮的“五大诉求”，而建制派认为区议会主要处理地区民生事务，但选举结果显示这方面的工作已经不能保证选情。

在这次香港区议会选举中，许多知名的建制派人物都落选，包括被视为“激进建制派”的立法会议员何君尧、香港最大亲北京政党民建联两名副主席张国钧和周浩鼎。另外，中国全国人民代表大会香港区代表田北辰也在竞逐连任中失败。

泛民主派在这次选举中，在全香港18个区议会大多取得过半数议席，泛民议员预料可以在这些议会成为主席。另外，分析也预期他们会全数控制负责选举香港特首的选举委员会预留给区议员的117席，将成为这个有1200名成员的委员会其中一个具影响力的组群。

这次区议会创下多个香港选举纪录，包括有约294万名选民参加，投票率达71.2%，是主权移交以来最高。泛民主派也首次在区议会取得超过一半议席。

多次举办反对《逃犯条例》修例的“民阵”召集人岑子杰胜选，在接受访问时形容投票结果是“民意如山”，希望林郑月娥“把握这个机会，顺应民意”，落实示威者的“五大诉求”。

亲北京建制派的工联会梁美芬认为，政府的施政令选民不满是建制派落败的其中一个原因，但建制派候选人在选举期间遇到的不公平对待也是原因。她又认为，结果显示香港的投票已经变成“立场先行”的选举，而不是以每名议员的工作表现为标准，因此令建制派选情受挫。

亲北京政党民建联副主席陈克勤说，他留意到有人在投票后重复排队，制造轮候投票时间长的假象，令一些不愿意久候的选民却步。陈克勤没有给出具体个案，但选举管理委员会主席冯骅说，故意阻碍其他人投票是违规行为，如果有切实证据有采取行动执法。

何君尧在连任区议员失败后在社交网站发表文章，形容今年“选举非常”，结果亦“异常”，但没有详细解释。

建制派第一大党民建联在此次区选中派出181人参选，只有21人成功当选。相比上届丢掉过百席位。民建联主席李慧琼虽然保住自己的区议员席位，但在25日还是因整体选情受挫而向市民致歉，并向民建联特别中委会引咎辞职，中委会最终挽留。

कश्मीर में आरटीआई कार्यकर्ता को दो दिन बताकर तीन महीने तक हिरासत में रखा: प्रेस रिव्यू

कश्मीर में एक आरटीआई कार्यकर्ता को यह बताकर गिरफ़्तार किया गया था कि उन्हें बस "कुछ दिनों के लिए" हिरासत में लेने के आदेश हैं तो उन्होंने बच्चों को यह बताने के लिए कहा कि वह एक ट्रैक पर गए हैं और जल्द ही वापस आएंगे.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार जब एसएचओ ने 5 अगस्त को सुबह 3 बजे राजा मुज़फ़्फ़र भट के घर का दरवाजा खटखटाया और उन्हें बताया कि उन्हें बडगाम के स्थानीय चौराहा पुलिस स्टेशन में "कुछ दिनों के लिए" उन्हें हिरासत में लेने के आदेश हैं, तो आरटीआई कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी और माता-पिता सेअपने दो बच्चों को यह बताने के लिए कहा कि वह एक ट्रैक पर गए हैं और जल्द ही वापस आएंगे.

लेकिन लगभग तीन महीने होने से थोड़ा पहले ही वह "ट्रैक" से लौटे. भट को 28 अक्टूबर को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में नज़रबंदी से रिहा किया गया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद में बताया कि 4 अगस्त के बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर में 5,161 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राज्य में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर जब सही समय होगा इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर गृह मंत्रालय ने चार अगस्त से लेकर अभी तक कश्मीर में शांति भंग करने वाले, देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5161 निवारक गिरफ्तारियां की गईं. इससे एक दिन बाद ही सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करते हुए राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था.

यह भी बताया गया है कि इनमें से, 609 लोग अभई भी हिरासत में हैं जिनमें से लगभग 218 पत्थरबाज हैं. सूत्रों के अनुसार यह डेटा केवल निवारक गिरफ्तारी का है कुल गिरफ्तारियां बहुत अधिक होंगी.

जनसत्ता की खबर के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तर्कवादी नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या मामले में आरोपी संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे के खिलाफ बुधवार को पुणे की कोर्ट में सप्लिमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोप पत्र) दाख़िल की है. भावे यरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में है जबकि वकील पुनालेकर ज़मानत पर बाहर है.

दाभोलकर की साल 2013 में अज्ञात बंदूकधारियों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सुबह की सैर पर निकले थे. अब तक इस मामले पांच लोगों के खिलाफ चार्ज़शीट दाख़िल की जा चुकी है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने एनआरसी मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए धर्म के आधार पर एनआरसी में भेदभाव किए जाने की आशंका को ख़ारिज किया है. साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि एनआरसी के आधार पर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और असम की तरह इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा यह एक प्रक्रिया है जिससे देश के सभी नागरिक एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म विशेष के लोगों को इसके कारण डरने की ज़रूरत नहीं है गृहमंत्री ने यह भी कहा कि एनआरसी अलग प्रक्रिया है और नागरिकता संशोधन विधेयक अलग व्यवस्था है. इसे एक साथ नहीं रखा जा सकता.

नवभारत टाइम्स के मुताबिक असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने हाल में जारी एनआरसी को ख़ारिज किये जाने का केन्द्र से अनुरोध किया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता सरमा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अद्यतन की गई एनआरसी में कई खामियां है क्योंकि एनआरसी के तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने इस कवायद को ''एकतरफ़ा'' तरीके से चलाया था.

दैनिक भास्कर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से 4 हफ्तों में सबरीमाला मामले में नया क़ानून बनाने के लिए कहा है. बुधवार को पंडलम राजघराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन सदस्यों वाली बेंच ने यह आदेश दिया है.

इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मंदिरों के प्रबंधन के लिए अलग क़ानून बनाया जा रहा है.

साथ ही मंदिरों की सलाहकार समिति में महिलाओं को शामिल करने की बात भी कही है. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई जनवरी, 2020 में करने का आदेश दिया.