कश्मीर में एक आरटीआई कार्यकर्ता को यह बताकर गिरफ़्तार किया गया था कि उन्हें बस "कुछ दिनों के लिए" हिरासत में लेने के आदेश हैं तो उन्होंने बच्चों को यह बताने के लिए कहा कि वह एक ट्रैक पर गए हैं और जल्द ही वापस आएंगे.
इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार जब एसएचओ ने 5 अगस्त को सुबह 3 बजे राजा मुज़फ़्फ़र भट के घर का दरवाजा खटखटाया और उन्हें बताया कि उन्हें बडगाम के स्थानीय चौराहा पुलिस स्टेशन में "कुछ दिनों के लिए" उन्हें हिरासत में लेने के आदेश हैं, तो आरटीआई कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी और माता-पिता सेअपने दो बच्चों को यह बताने के लिए कहा कि वह एक ट्रैक पर गए हैं और जल्द ही वापस आएंगे.
लेकिन लगभग तीन महीने होने से थोड़ा पहले ही वह "ट्रैक" से लौटे. भट को 28 अक्टूबर को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में नज़रबंदी से रिहा किया गया था.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद में बताया कि 4 अगस्त के बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर में 5,161 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राज्य में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर जब सही समय होगा इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी.
इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर गृह मंत्रालय ने चार अगस्त से लेकर अभी तक कश्मीर में शांति भंग करने वाले, देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5161 निवारक गिरफ्तारियां की गईं. इससे एक दिन बाद ही सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करते हुए राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था.
यह भी बताया गया है कि इनमें से, 609 लोग अभई भी हिरासत में हैं जिनमें से लगभग 218 पत्थरबाज हैं. सूत्रों के अनुसार यह डेटा केवल निवारक गिरफ्तारी का है कुल गिरफ्तारियां बहुत अधिक होंगी.
जनसत्ता की खबर के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तर्कवादी नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या मामले में आरोपी संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे के खिलाफ बुधवार को पुणे की कोर्ट में सप्लिमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोप पत्र) दाख़िल की है. भावे यरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में है जबकि वकील पुनालेकर ज़मानत पर बाहर है.
दाभोलकर की साल 2013 में अज्ञात बंदूकधारियों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सुबह की सैर पर निकले थे. अब तक इस मामले पांच लोगों के खिलाफ चार्ज़शीट दाख़िल की जा चुकी है.
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने एनआरसी मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए धर्म के आधार पर एनआरसी में भेदभाव किए जाने की आशंका को ख़ारिज किया है. साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि एनआरसी के आधार पर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और असम की तरह इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.
उन्होंने कहा यह एक प्रक्रिया है जिससे देश के सभी नागरिक एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म विशेष के लोगों को इसके कारण डरने की ज़रूरत नहीं है गृहमंत्री ने यह भी कहा कि एनआरसी अलग प्रक्रिया है और नागरिकता संशोधन विधेयक अलग व्यवस्था है. इसे एक साथ नहीं रखा जा सकता.
नवभारत टाइम्स के मुताबिक असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने हाल में जारी एनआरसी को ख़ारिज किये जाने का केन्द्र से अनुरोध किया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता सरमा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अद्यतन की गई एनआरसी में कई खामियां है क्योंकि एनआरसी के तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने इस कवायद को ''एकतरफ़ा'' तरीके से चलाया था.
दैनिक भास्कर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से 4 हफ्तों में सबरीमाला मामले में नया क़ानून बनाने के लिए कहा है. बुधवार को पंडलम राजघराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन सदस्यों वाली बेंच ने यह आदेश दिया है.
इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मंदिरों के प्रबंधन के लिए अलग क़ानून बनाया जा रहा है.
साथ ही मंदिरों की सलाहकार समिति में महिलाओं को शामिल करने की बात भी कही है. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई जनवरी, 2020 में करने का आदेश दिया.
No comments:
Post a Comment